सीधी(ईन्यूज एमपी)- चुनावी आचार संहिता लागू होने के उपरांत जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अवि प्रसाद, "प्रधानमंत्री आवास" मोड में आ जाते हैं। और सीधे गाज गिरती है पंचायत के अदने कर्मी सचिव व रोजगार सहायकों पर। लापरवाही पर सम्बंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और योजना के लिये नियुक्त विकासखंड समन्वयकों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है ? चुनाव के दौरान प्रशासनिक स्तर पर इन कार्यवाहियों के नाम पर कहीं एक राजनैतिक दल को लाभ पहुंचाने की सोची-समझी सजिश तो नहीं है ? हालही में सम्पन्न विधान सभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान भी श्री प्रसाद द्वारा की गई तथाकथित जांच के तकरीबन के 22 प्रकरणों में सरपंच, सचिवों, रोजगार सहायकों के ऊपर कार्यवाही किये जाने के समाचार जारी किये गये थे। अब लोक सभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पहला खाता चुरहट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत् सीधी जनपद की ग्राम पंचायत मवई से खोला है, सचिव के निलंबन व रोजगार सहायक का अनुबंध समाप्त करके। हालाकि श्री प्रसाद की छवि ईमानदार अधिकारी की है। जिला पंचायत का प्रभार लेते ही उन्हें आकंठ आर्थिक अपराध में डूबी व्यवस्था मिली थी और वह उससे जूझ रहे हैं। स्वयं की ईमानदारी से पूरी संरचना परिवर्तित हो जायेगी ? कल्पना करना उचित नहीं होगा। इतने बड़े उच्च अधिकारी को पंचायती व्यवस्था के अदने कर्मी पर कार्यवाही से पूर्व सुनवाई का मोका दिया जाना चहिये। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी यही कहता है। संबंधित जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यह दलील देगें कि आरोप पत्र जारी कर जवाब ले लिया जायेगा। शायद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इस ध्रुव सत्य से अवगत न होंगे कि आरोप पत्र जारी करने, प्राप्त जवाब पर विचार से लेकर बहाली तथा उसके बाद स्वत्वों के भुगतान तक की प्रक्रिया पूरी होने तक कर्मी को उच्च अधिकारियों के नाम पर निचोड़ लिया जाता है। जरूरत तो मौजूदा व्यवस्था में पल रही छोटी मछलियों के बजाय मगरमच्छों पर हांथ डालने की, क्या आपको पता है ..? जनपद में तैनात आवास योजना के प्रभारी जल ग्रहण मिशन के समुद्र से निकले हैं ...? देखना होगा की इमानदार आईएएस का ध्यान इन पर कव केन्द्रित होगा ।
