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मुख्यमंत्री कमलनाथ के फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता में होगा व्यापक सुधार--कांग्रेस

सीधी(ईन्यूज एमपी)- मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा शासकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अन्य गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने के ऐतिहासिक निर्णय का कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर समर्थन करते हुए स्वागत किया है ! जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपू ने जारी एक बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस ऐतिहासिक निर्णय से शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांतिकारी सुधार आएगा !उन्होंने कहा कि एक शिक्षक कड़ी मेहनत करके अध्ययन करता है तब वह जाकर सही तरीके से अध्यापन कार्य कर पाता है !जब शिक्षक को अध्ययन अध्यापन कार्य से अलग करके उसे अन्य तरहके अनाप-शनाप के कार्यों में उलझा कर उसके ऊपर बोझ लाद दिया जाता है तब स्वाभाविक रूप से उसकी अध्ययन अध्यापन की रुचि धीरे धीरे समाप्त होने लगती है ! इसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ने लगता है! कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार अपनी शिक्षा विरोधी नीति एवं नियत के चलते प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया था! भाजपा सरकार के कुशासन के चलते प्रदेश के 4 हजार से अधिक प्राथमिक पाठशाला बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी थी! सरकारी स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे थे !उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार अपने निजी स्वार्थ के चलते सोची-समझी साजिश के तहत प्रदेश के शासकीय स्कूलों को बंद कर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से शिक्षा माफिया के हवाले कर दिया था! भाजपा सरकार के कार्यकाल में जहां लाखों शिक्षकों के पद खाली पड़े रहे वही शासकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य से अलग निर्वाचन कार्य सहित तमाम अनेक प्रकार के कार्यों में उलझा कर शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया था !इसी का नतीजा है कि लोगों का सरकारी विद्यालयों से भरोसा उठने लगा था और वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सामर्थ ना होते हुए भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर होने लगे! अभिभावकों की मजबूरी का फायदा उठाकर सरकार की सरपरस्ती में पल रहे शिक्षा माफिया अभिभावकों का खून चूसते रहे! कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य से मुक्त रखने के निर्णय से शिक्षा जगत में व्यापक बदलाव भविष्य में दिखेगा !उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार शीघ्र ही प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को वचन पत्र के अनुसार पात्रता के आधार पर नियमितीकरण करने तथा वर्षों से रिक्त पड़े पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है जिसकी व्यापक पैमाने पर तैयारी चल रही है|

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