दिल्ली (ईन्यूज़ एमपी)- गुजरात चुनाव नतीजों पर पूरे देश की नजर है| देश का कारोबार जगत भी नतीजों के इंतजार में नजरें गड़ाए बैठा है| साल 2018 में गुजरात समेत देश के अन्य प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनावों के खत्म होने के बाद भारतीय कारोबारी जगत को राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना होगा| क्योंकि इसका असर न सिर्फ सरकार के आर्थिक फैसलों पर होगा, बल्कि आगामी बजट पर भी होगा, जोकि एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) का अंतिम पूर्ण बजट होगा| एसोचैम ने आंतरिक मूल्यांकन के बाद यह बातें कही है| उद्योग मंडल ने एक बयान में कहा, 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं| अनिवार्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर मतदाताओं की भावना का असर होगा| जिसके नतीजे में कोई भी कठिन सुधार जैसे श्रम कानून को लचीला बनाना संभव नहीं होगा| इसलिए इस मोर्चे पर भारतीय कारोबारी जगत को ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए| वहीं, वर्तमान राजनीतिक-आर्थिक परिवेश में एक महत्वपूर्ण बात यह हो रही है कि वस्तु और सेवा कर के आगे सुव्यवस्थित होने की उम्मीद है और दरों को और अधिक तर्कसंगत बनाकर कम किया जाएगा|
