दिल्ली (ईन्यूज एमपी)-Samsung और Apple जैसी कंपनियों ने भारत में मोबाइल फोन्स बनाने के लिए आवेदन किया है। सूचना तथा प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, दक्षिण कोरिया की कंपनी Samsung और Apple iPhones के लिए तीन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ने आवेदन किया है। ये कंपनियां भारत सरकार द्वारा घोषित 6.5 बिलियन डॉलर की प्रोत्साहन योजना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत बड़े स्तर पर मोबाइल फोन्स का उत्पादन करना चाहती हैं। योजना के तहत आवेदन करने वाली कंपनियों में शामिल हैं- सैमसंग, राइजिंग स्टार और ऐप्पल की तीन सहयोगी कंपनियां - फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन। योजना के तहत भारत में निवेश के लिए 22 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। इनमें कई विदेशी कंपनियां शामिल हैं, लेकिन भारत के मोबाइल फोन बाजार में 70 फीसद की हिस्सेदारी रखने वाली चीन की चार कंपनियों श्याओमी, ओप्पो, वीवो और रियलमी ने इस स्कीम से खुद को दूर रखा है। अगले पांच वर्षों में इस सेक्टर में 11.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। इस निवेश से तीन लाख प्रत्यक्ष रोजगार और नौ लाख परोक्ष रोजगार के अवसर बनेंगे। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि अगले पांच साल में योजना के तहत 11.5 लाख करोड़ रुपए का प्रॉडक्शन होगा। कुल प्रॉडक्शन में से मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों का हिस्सा 9 लाख करोड़ रुपए होगा। वहीं 2 लाख करोड़ रुपए का प्रॉडक्शन घरेलू मोबाइल कंपनियों द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों के जरिए 45,000 करोड़ रुपए का उत्पादन होगा। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा, 2019-2020 से भारत में निर्मित वस्तुओं की बढ़ती बिक्री पर योजना के तहत पांच साल के लिए 4-6% की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के Apple और Samsung जैसी कंपनियां भारत में अपना आधार मजबूत करेंगी। योजना के तहत सेलफोन सेगमेकाम मिलेगा। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण बने हालात के बीच भारत सरकार का यह कदम बहुत अहम होने जा रहा है। क्या है पीएलआइ स्कीम? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम के तहत सरकार अगले पांच साल में इस सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों को उत्पादन के आधार पर 41,000 करोड़ रुपये के इंसेंटिव देगी। इस स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। भारत मोबाइल फोन निर्माण में विश्व में दूसरे स्थान पर है। सरकार का लक्ष्य पहला स्थान हासिल करना है
