नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्ड और डिजिटल भुगतान पर अधिभार, सेवा कर और सुविधा शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक निश्चित सीमा से अधिक राशि का भुगतान कार्ड से या डिजिटल तरीके से करना अनिवार्य करने को मंजूरी दी गई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कार्ड और डिजिटल माध्यम से भुगतान को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव की मुख्य बातों में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा इस प्रकार के भुगतान पर लगाए जाने वाले अधिभार, सेवा कर और सुविधा शुल्क को वापस लिए जाने का कदम शामिल है। बयान में कहा गया है कि कार्ड और डिजिटल तरीके से भुगतान को प्रोत्साहन से कर अपवंचना को रोकने, सरकारी भुगतानों के देशांतर और नकद लेनदेन को कम करने में भी मदद मिलेगी। नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के अन्य उपायों के तहत कार्ड से लेनदेन के मामले में व्यापारिक छूट दर (एमडीआर) को तर्कसंगत बनाना और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विभिन्नीकृत एमडीआर रूपरेखा जैसे कदम उठाना शामिल है।
