जबलपुर(ईन्यूज एमपी)- सिहोरा जनपद की धरमपुरा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार किए जाने के बाद अब जिला पंचायत प्रशासन ने संबंधित पंचायत के तत्कालीन पदाधिकारियों को रिकवरी की राशि जमा करने के लिए कहा है। यह शिकायत अखिल भारतीय इंजीनियरिंग छात्र संगठन ईएसओ द्वारा करीब तीन साल पहले की गई थी। इस मामले में आवेदक को दिल्ली भी तलब किया गया है। शिकायत के बाद साल भर कार्रवाई नहीं हुई तो आवेदनकर्ता ईएसओ के प्रवीण सिंह ने अपनी शिकायत प्रदेश सरकार और और फिर केंद्र सरकार तक पहुंचा दी। केंद्र सरकार ने साक्ष्यों और शिकायत के बिन्दुओं को प्रथमदृष्टि में गंभीर माना और प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय को मामले की गहन जांच और कार्रवाई के लिए कहां। दिल्ली से जांच की आंच बढ़ने पर जिला पंचायत सीईओ सलोनी सिडाना ने जनपद सीईओ आशादेवी पटले से जांच-प्रतिवेदन तलब किया। जनपद सीईओ-सिहोरा ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि धरमपुरा पंचायत में स्टेडियम निर्माण के नाम पर राशि निकाली गई है। इसलिए जिला पंचायत सीईओ की न्यायालय ने पंचायत के तत्कालीन सरंपच पंचम लाल, सचिव भागचंद राय और रोजगार सहायक प्रदीप साहू से तीन लाख अड़तालीस हजार आठ सौ चौहत्तर रुपये वसूले जाने का आदेश दिया। तीनों को 18 दिसंबर 2022 तक उपरोक्त राशि जमा करने के लिए निर्देशित किया गया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके विरुद्ध लोकायुक्त में मामला दर्ज कराया जा सकता है। शिकायत कर्ता प्रवीण सिंह ने बताया कि इस मामले उन्हें केंद्र सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिल्ली बुलाया गया है। यहां उनसे विभाग के जिम्मेदारों ने चर्चा कर अब तक हुई कार्रवाई से अवगत कराया। प्रवीण का कहना है कि उनकी शिकायत के केवल एक बिन्दु पर कार्रवाई हुई है, इसलिए उसने विभाग से आग्रह किया कि उसकी शिकायत के अन्य बिन्दुओं की भी निष्पक्ष जांच कराई जाए।
