दिल्ली (ईन्यूज एमपी)-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोरोना महामारी के कारण अनाथ बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन (PM CARES for Children) के तहत आर्थिक सहायता जारी की।सरकार ने पिछले साल 29 मई को इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी, 2022 के बीच कोरोना महामारी के कारण अपने माता-पिता, कानूनी अभिभावक, दत्तक माता-पिता या माता-पिता में से किसी एक को खोने वाले बच्चों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, जो चला जाता है, उसकी हमारे पास सिर्फ चंद यादें ही रहा जाती हैं, लेकिन जो रहा जाता है, उसके सामने चुनौतियां का अंबार लग जाता है। ऐसी चुनौतियों में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन्स आप सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से आपके साथ है। पीएम मोदी ने आगे कहा, मुझे संतोष है कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए उनके घर के पास ही सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में उनका दाखिला कराया जा चुका है। अगर किसी को प्रॉफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा, तो पीएम केयर्स उसमें भी मदद करेगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4 हजार रुपए हर महीने की व्यवस्था भी की गई है। ऐसे बच्चे जब अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे, तो आगे भविष्य के सपनों के लिए और भी पैसों की जरूरत होगी। इसके लिए 18-23 साल के युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा और जब आप 23 साल के होंगे तब 10 लाख रुपये आपको एक साथ मिलेंगे। पीएम केयर्स फ़ॉर चिल्ड्रन के माध्यम से आपको आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिया जा रहा है, इससे 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा भी आप सब बच्चों को मिलेगी। PM CARES for Children Scheme: 20 हजार रुपए की स्कॉलरशिप प्रधानमंत्री ने स्कूली बच्चों को स्कॉलरशिप ट्रांसफर की। इसके तहत प्रत्येक बच्चे को 20 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पासबुक और हेल्थ कार्ड भी मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार को 23 राज्यों के 611 जिलों से 9,042 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 31 राज्यों के 557 जिलों में 4,345 आवेदन स्वीकृत किए गए। सरकार बच्चों के खाने-पीने से लेकर उनकी पढ़ाई तक का ख्याल रखती है। PM CARES for Children Scheme: प्रत्येक पीड़ित बच्चे को 10 लाख रुपये की सहायता इस योजना के तहत प्रत्येक पीड़ित बच्चे को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। बच्चों को 23 साल की उम्र होने पर यह राशि मिलेगी। इसके अलावा अनाथ बच्चों के रहने-खाने के साथ-साथ शिक्षा की भी व्यवस्था सरकार करती है। इन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण सरकार देगी। प्रत्येक बच्चे को 5 लाख रुपये का बीमा कवर भी दिया गया है।
