भोपाल(ईन्यूज एमपी)शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कल आज 2 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप के आधार पर योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। खासबात यह है कि बजट में हर वर्ग को साधकर रखने की कोशिश की गई है।नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर प्रदेश के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता (DA) और राहत (DR) बढ़ाने की घोषणा बजट में होगी। अभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 12% डीए-डीआर मिल रहा है। लंबित वार्षिक वेतनवृद्धि देने के साथ अंशदायी पेंशन योजना में राज्यांश 10 से बढ़ाकर 14% करने की घोषणा भी हो सकती है। इसी तरह स्ट्रीट वेंडर्स को शून्य प्रतिशत ब्याज पर लोन देने की योजना में विस्तार की घोषणा भी बजट में हो सकती है। सेक्टरों को मजबूत करने के प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को जुलाई 2020 का इंक्रीमेंट जुलाई 2021 के साथ देने की घोषणा बजट में होगी। इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 में अधिकतम 25% डीए (महंगाई भत्ता) की व्यवस्था कर दी गई है यानी नए वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार यदि डीए बढ़ाती है तो राज्य सरकार भी बढ़ा सकती है।बजट में नर्मदा एक्सप्रेस-वे और अटल प्रोग्रेस वे के रास्ते में इकोनॉमिक कॉरिडोर व इंडस्ट्रियल निवेश को बढ़ाने के लिए नए प्रावधानों का उल्लेख होगा। राज्य सरकार इसके लिए प्रोत्साहन पैकेज की बात कर सकती है। इस बार सरकार मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजनाओं को नए स्वरूप में लागू करेगी। महिला स्व-सहायता समूह का विस्तार, कृषक उत्पादक समूहों का गठन, सहकारी समितियों से युवाओं को जोड़ने सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए बजट में प्रविधान किया जा सकता है। इसी तरह रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर की संख्या बढ़ाने की घोषणा बजट में प्रस्तावित है। इसमें कृषि स्नातक और कृषक पुत्रों को प्राथमिकता मिलेगी। चालू वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 के बजट में 2019-2020 की तुलना में करीब 28 हजार करोड़ की कमी आई थी। बजट में सिर्फ सड़कों की मरम्मत के लिए राशि दी गई थी। नई सड़कों के विकास नहीं हो पाए थे। शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 5 हजार करोड़ रुपए बजट में रखे जाने के संकेत मिले हैं। महिला सशक्तिकरण को स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहन देते हुए बढ़ावा दिया जाएगा। ये काम महिला स्वसहायता समूहों को सौंपे जाएंगे। इसके लिए हर एक क्षेत्र में आधुनिक टेक्नलॉजी का हर क्षेत्र में व्यापक उपयोग किया जाएगा। कृषि विभाग के द्वारा खेती में आधुनिक ढंग से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर खेती को लाभ का धंधा बनाया जाने की दिशा में योजना पर काम किया जा रहा है। गैस पीड़ित विधवा महिला को एक हजार रुपए पेंशन देने की घोषणा बजट में हो सकती है। 2012-13 में 8 साल के लिए इसे केंद्र ने प्रारंभ किया था। फिर यह बंद हो गई। अब राज्य सरकार इसे शुरू करेगी
