भोपाल (ईन्यूज एमपी))सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा की 2021-22 का प्रदेश का बजट जनता का बजट है। यह केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं अपितु प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं और जनता का प्रतीक है। यह जनता और सरकार के विजन और मिशन का प्रतिबिम्ब है।आत्म-निर्भर भारत के निर्माण के यज्ञ के मध्य लाये गये इस बजट को आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए जनता के सुझाव प्राप्त कर तैयार किया गया है। सीएम ने कहा कि सरकार आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगी। इसके लिए सुशासन, भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ-व्यवस्था और रोजगार के क्षेत्रों में मिशन एप्रोच अपनाकर गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा रुपया कहां से आएगा और कहां होगा खर्च, जानिए पूरा डाटा कोरोना संकट के चलते ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों को बजट में बूस्टर डोज देने की तैयारी की गई है। सरकार ने अर्थव्यवस्था के लिए जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया, अलबत्ता सतरंगी उम्मीदों के सहारे बुनियादी ढांचे को मजबूत कर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना संजोया है। सरकार ने मूल रूप से अधोसंरचना, रोजगार, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पेयजल पर फोकस कर बढ़ने का इरादा जाहिर किया है। इसके लिए अगले तीन सालों में मिशन मोड पर काम होंगे, जिनकी शुरुआत एक अप्रैल से होगी। मध्य प्रदेश में पहली बार डिजिटल माध्यम से बजट भाषण प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मगंलवार को कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में 2,41,375 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का खाका खींचा है। इसके लिए चार स्तंभ (भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था तथा रोजगार और सुशासन) तय किए गए हैं। बजट में राजस्व घाटा 8293 करोड़ रुपये अनुमानित है। मध्य प्रदेश में अगले तीन साल में 65 पुल, 105 रेलवे ओवर ब्रिज समेत 2,441 किलोमीटर की नई सड़कें बनेंगी। ओएमटी (ऑपरेट, मेंटेनेंस एवं ट्रांसफर) के तहत चुनिंदा सड़कें शामिल होंगी। अटल प्रोग्रेस-वे और नर्मदा एक्सप्रेस-वे तैयार होंगे तथा उनके दोनों ओर औद्योगिक पार्क बनेंगे। लोक निर्माण विभाग के लिए कुल 7,341 करोड़ रुपये का बजट दिया है। मध्य प्रदेश में मिशन निरामय में स्वास्थ्य सेवाओं के तहत श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर और सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 2022-23 तक एमबीबीएस की सीटें 2,035 से बढ़ाकर 3,250 की जाएंगी। कोरोना टीकाकरण मिशन मोड में होगा। गैस पीड़ितों को प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट दोगुना कर 15,622 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बजट में खासतौर से रोजगार पर फोकस किया गया है। किसानों को सम्मान निधि के अलावा शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋ ण और तीन हजार एग्री क्लीनिक व एग्री सर्विस केंद्र स्थापित होंगे। कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र के लिए 35,353 करोड़ रुपये रखे गए हैं। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए 1,437 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। निवेश के लिए 30 दिन में सभी तरह की अनुमतियां मिलेंगी।सिंचाई की 164 नई परियोजनाओं पर काम होगा। इसके लिए जल संसाधन विभाग को 6,436 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं नर्मदा घाटी विकास के लिए 3,680 करोड़ रुपये का प्रविधान है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जल जीवन मिशन के लिए 5,962 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बिजली पर 5,728 करोड़ रुपये निवेश होंगे। अधोसंरचना में कुल 44,152 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मध्य प्रदेश में मिशन बोधि के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 9,200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। पहले चरण में 350 स्कूल खुलेंगे। इसके लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा है। इसके तहत 24,200 शिक्षकों की भर्ती होगी। तीन साल में सभी ग्रामीण स्कूलों में बिजली होगी। कॉलेजों की अधोसंरचना पर 879 करोड़ रुपये खर्च होंगे। शिक्षा व उससे जुड़े क्षेत्रों पर 40,958 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। 5,200 किमी सड़कों का निर्माण होगा। नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए 3,600 करोड़ रुपये चुंगी क्षतिपूर्ति के तौर पर दिए जाएंगे। हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 1,500 करोड़, अमृत योजना में सीवरेज और जल प्रदाय कार्य के लिए एक हजार करोड़ व स्मार्ट सिटी के तहत सात शहरों को 900 करोड़ दिए जाएंगे। भोपाल-इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 262 करोड़ रुपये का प्रविधान किया हैं नागरिक सुविधाओं के लिए लोक सेवा गारंटी योजना के तहत मान्य अनुमोदन का प्रविधान लागू किया गया है। परिचय कार्यक्रम के तहत सभी नागरिक सेवाओं को एकीकृत करके एक ही पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। एकत्व कार्यक्रम के तहत एकल नागरिक डाटाबेस तैयार होगा।
