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कमिश्नर ने की राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा, 10 को आएंगे सीएम शिवराज....

रीवा (ईन्यूज एमपी)-रीवा कमिश्नर कार्यालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई। संभागायुक्त अनिल सुचारी ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कहा कि सभी राजस्व अधिकारी क्षेत्र का नियमित भ्रमण करें। अधीनस्थ कार्यालयों का रोस्टर के अनुसार निरीक्षण करें। लंबित राजस्व प्रकरणों की नियमित सुनवाई करें। रीवा जिले में जुलाई माह में राजस्व प्रकरणों के निराकरण का विशेष प्रयास किया है। जिले को 59734 प्रकरण निराकृत करने पर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।


9344 प्रकरण निराकृत
रीवा जिले में एक से 19 जुलाई के मध्य 9344 प्रकरण निराकृत किए गए हैं। अन्य जिले भी इसी तरह के प्रयास करके राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण करें। सीधी कलेक्टर अविवादित नामांतरण और सीमांकन के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में तय समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण करें। अफसर तहसीलवार समीक्षा करें।

आवासीय जमीन का अधिकार पत्र दें
संभागायुक्त ने कहा कि धारणाधिकार अधिनियम के तहत संभाग में 16113 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पात्र हितग्राहियों के प्रकरण दर्ज कराकर इनका निराकरण करें। सतना और सीधी जिले को इसमें विशेष प्रयास की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री आवासी भू अधिकार योजना से वर्षों से निवास कर रहे गरीब परिवारों को आवासीय जमीन का अधिकार पत्र दिया जा रहा है।

संभाग में 92872 आवेदन पत्र मंजूर
अब तक संभाग में 92872 आवेदन पत्र मंजूर किए गए हैं। अभियान चलाकर पात्र हितग्राहियों को भू अधिकार पत्र प्रदान करें। बैठक में बताया गया कि रीवा संभाग में 19 जुलाई तक 140507 राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसमें नामांतरण के 49965, सीमांकन के 27164 तथा बंटवारा के 11537 प्रकरण शामिल हैं। प्रकरणों के निराकरण के अनुसार रीवा संभाग प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।

10 अगस्त को मुख्यमंत्री रीवा दौरे पर
लाड़ली बहना योजना में जिन महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी नहीं हो पाया है उनके नए बैंक खाते खुलवाकर योजना का लाभ दें। विभिन्न कारणों से असफल हुए भुगतानों की भी समीक्षा कर उनका निराकरण सुनिश्चित करें। आगामी 10 अगस्त को मुख्यमंत्री जी रीवा से ही लाड़ली बहना योजना की आगामी किश्त की राशि वर्चुअल माध्यम से जारी करेंगे।

जानबूझकर किश्त देने में देरी तो कार्रवाई करें
पीएम आवास की समीक्षा करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में जिन हितग्राहियों ने आवास का निर्माण पूरा कर लिया है उन्हें तीसरी किश्त की राशि जारी करें। दूसरी किश्त के पात्र हितग्राहियों को तत्काल राशि जारी करें। संयुक्त संचालक नगरीय विकास आवास योजना के राशि वितरण की निकायवार समीक्षा करें। यदि कोई CMO जानबूझकर किश्त देने में देरी कर रहा है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

सिटीजन फीडबैक बढ़ाने के प्रयास करें
ग्रामीण क्षेत्र में PM आवास योजना से रीवा संभाग में 4 लाख 8 हजार 321 आवास बनाए गए हैं। इनके पूर्णता का प्रतिशत 90 है। अभी भी 45 हजार आवास अधूरे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आरंभ हो गया है। नगरीय निकायों तथा नगर निगमों में सिटीजन फीडबैक बढ़ाने के प्रयास करें। सभी निकाय गत वर्ष की रैंकिंग में सुधार के प्रयास करें। सिंगरौली और जैतवारा की रैंकिंग सुधार के लिए अतिरिक्त प्रयास करें।

बिगड़े ट्रांसफार्मरों को बदले
बैठक में बिजली की आपूर्ति की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि बिजली के बिलों और बिजली की आपूर्ति के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अधीक्षण यंत्री इसमें सुधार के प्रयास करें। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बाधित होने से लोगों को बहुत कठिनाई होती है। बिगड़े ट्रांसफार्मरों को बदलने के संबंध में भी उपभोक्ताओं को सही जानकारी दें।

सतना कलेक्टर ने कहा, एक माह में तीन दुर्घटनाएं हुई
सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि जिले में पिछले एक महीने में तीन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बिजली लाइनों की सुधार के लिए विभाग समुचित व्यवस्था करे। कलेक्टर सीधी ने साकेत मालवीय ने कहा कि ट्रांसफार्मरों के बिगड़े होने और गांव में बिजली की आपूर्ति बंद होने के संबंध में विभागीय अधिकारी प्रतिदिन कलेक्टर को अवगत कराएं। जिससे समस्या का समाधान किया जा सके।

मुख्य अभियंता को कारण बताओ नोटिस
बैठक से अनुपस्थित मुख्य अभियंता पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को कारण बताओ नोटिस दिया है। बैठक में संबल योजना में पात्र मजदूरों के पंजीयन, अनुग्रह सहायता राशि के वितरण तथा अंकुर अभियान के तहत वृक्षारोपण की समीक्षा की गई। कमिश्नर ने कहा कि स्वीकृत अमृत सरोवरों का निर्माण एक माह में हर हाल में पूरा कराएं। बैठक में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की गई।

ये अधिकारी बैठक में हुए शामिल
सिंगरौली जिपं सीईओ गजेन्द्र सिंह नागेश ने गौशाला प्रबंधन, वृक्षारोपण से आजीविका निर्माण और नदी नालों के पुनर्जीवन, जल संरक्षण के कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया। बैठक में अपर कमिश्नर छोटे सिंह, रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल, सिंगरौली कलेक्टर अरूण परमार, रीवा निगमायुक्त संस्कृति जैन, सतना निगमायुक्त राजेश शाही, सिंगरौली निगमायुक्त पवन सिंह समस्त सीईओ व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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