भोपाल(ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक संपन्न हो गयी है। इसे साल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है नए साल में सीएम नई सौगात देने जा रही है। इसके लिए आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत कल टीकमगढ़ से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। टीकमगढ़ जिले के 10500 लोगों को 120 करोड़ की लागत के प्लॉट बांटेंगे। जमीन का पट्टा पति-पत्नी के नाम पर होगा। कोई प्रीमियम नहीं लगेगा। प्लॉट का मॉडल साइज 600 वर्गफुट और स्थान के अनुसार रहेगा। नए साल 2023 में शिवराज सरकार की कैबिनेट की आज पहली बैठक हुई। इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। पहली कैबिनेट में गांवों पर फोकस रहा। निर्विरोध निर्वाचित हुई ग्राम पंचायतों की पुरस्कार राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटें भी बढ़ाई गई हैं। पंचायतों को पुरस्कृत करने पर राशि बढ़ाने का फैसला हुआ। निर्विरोध सरपंच निर्वाचन पर 5 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाएगा। लगातार दूसरी बार निर्विरोध सरपंच चुने जाने पर 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंच, सरपंच के निर्विरोध निर्वाचन पर 7 लाख, सरपंच और सभी पंच के पदों पर निर्विरोध निर्वाचन पर 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंच, सरपंच सहित सभी पदों पर महिलाओं के निर्विरोध निर्वाचन पर 15 लाख का पुरस्कार देने का फैसला हुआ है। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ... चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पीजी सीट्स बढ़ाने के लिए 614 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। 9200 सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है। पहले चरण में 370 स्कूलों का निर्माण हो रहा है। 45 स्कूलों की डीपीआर बनकर तैयार हो गई है। 2660 करोड़ रुपए की मंजूरी पहले दी जा चुकी है। सरपंचों के मानदेय को 1750 से बढ़ाकर अब 4250 रुपए प्रतिमाह देने का फैसला हुआ। इसमें दूरभाष और सत्कार भत्ता भी शामिल रहेगा। इसमें सरकार पर सालाना 69 करोड़ का भार आएगा। एसटी वर्ग के छात्रों को कोचिंग के लिए आकांक्षा योजना शुरू की गई है। इसमें दो बैच में 800-800 बच्चों को कोचिंग दी जाएगी। इसमें संभाग स्तर पर ऑफलाइन कोचिंग संचालित होगी। 9वीं से 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को फ्री कोचिंग कराई जाएगी। 10वीं में पास होने वाले बच्चों को कोचिंग संस्थानों में प्रवेश दिलाकर 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई कराई जाएगी। 181 सीएम हेल्पलाइन में सीटें बढ़ाने का फैसला हुआ है। इसके कॉल सेंटर में 300 सीटें थीं। इनमें 120 सीटें और बढ़ाई जाएंगी। सुशासन के मामले में केंद्र सरकार ने चार कैटेगरी पर रैंकिंग की थी। सुशासन के चारों पैरामीटर पर मध्यप्रदेश अव्वल रहा है। पीएम मातृवंदना योजना 0.2 को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसमें 60% अंश केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार भागीदारी देती है। इस योजना में पहले प्रसव के बाद माताओं को 5 हजार रुपए दिए जाते थे। अब दूसरी डिलीवरी में बेटी पैदा होने पर 6 हजार रुपए दिए जाएंगे। 10 संभागीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में नियमित पदों का सृजन और लैब में संविदा वर्ग तीन के समकक्ष पदों के सृजन की स्वीकृति निर्विरोध चुनी गई। शौर्या दल योजना को फिर शुरू करने का फैसला हुआ। गांवों की महिलाएं और बेटियां पुलिस और ग्रामीणों के बीच सेतु का काम करेंगी।
