भोपाल (ईन्यूज एमपी)-शिवराज सरकार ने चुनावी साल में मध्यप्रदेश के साढ़े 7 लाख अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उनका DA (डियरनेस अलाउंस) 4% बढ़ा दिया है। इससे बाद अब प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 38% डीए मिलेगा। शिवराज सरकार 15 महीने में चार बार में 26% डीए बढ़ा चुकी है। यह कर्मचारियों को साधने की दिशा में शिवराज सरकार का बड़ा कदम बताया जा रहा है। साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले सप्ताह CM शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में अधिकारी-कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा की थी। इसके बाद सरकार ने शुक्रवार रात में इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग की तैयारी के हिसाब से 4 प्रतिशत डीए के भुगतान में सरकार पर हर साल 1440 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। केंद्र सरकार पिछले साल ही अपने कर्मचारियों को 38% डीए दे रही है। सातवें वेतनमान के अंतर्गत एक जनवरी 2023 से इसका फायदा मिलेगा, जो फरवरी की सैलरी में जुड़कर आएगा। मंहगाई भत्ते में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। इस संबंध में जारी हुए आदेश के मुताबिक मंहगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा किसी भी प्रयोजन के लिए वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। 600 से 9000 रुपए तक बढ़ी आएगी सैलरी प्रदेश में नियमित शासकीय कर्मचारी 6 लाख 40 हजार हैं, जबकि 1 लाख 10 हजार वर्क चार्ज और दैनिक वेतन भोगी हैं। इस तरह इन 7.50 लाख कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा होगा। डीए की बढ़ोतरी का न्यूनतम 15500 रुपए वेतन पाने वालों को 625 रुपए और अधिकतम 2 लाख 15 हजार रुपए वेतन पाने वाले अफसरों को 9000 रुपए का हर महीने फायदा होगा। इनमें राज्य सरकार के सुपर क्लास-1, क्लास-1, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। दो महीने पहले पेंशनर्स को सरकार दे चुकी राहत करीब दो महीने पहले शिवराज सरकार प्रदेश के करीब साढ़े 4 लाख पेंशनर्स को सरकार ने बड़ी राहत दे चुकी है। उनके DR (डियरनेस रिलीफ यानी महंगाई राहत) में 5% की बढ़ोतरी की थी। पेंशनर्स को 33% महंगाई राहत 1 अक्टूबर 2022 से दी गई है, जो नवंबर-22 से देय हुई। वर्तमान में पेंशनर्स को 33% महंगाई राहत मिल रही है। इसमें न्यूनतम 400 रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक फायदा हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए में अंतर का मामला लंबे समय से कर्मचारी उठा रहे थे। सरकार ने यह अंतर दूर कर दिया है। इसके बाद अब पुरानी पेंशन बहाली बड़ा मुद्दा बन गया है। हालांकि, सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन को लेकर संकेत नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा संविदा, आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी की जा रही है। कमलनाथ लगा चुके दांव पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ दांव लगा चुके हैं। उन्होंने सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है। वहीं, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की भी बात कही है।
