दिल्ली(ईन्यूज़ एमपी)- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के 11 लाख से ज्यादा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का जिम्मा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआइओएस) को सौंपा है। ये शिक्षक अभी विभिन्न राज्यों के सरकारी और निजी स्कूलों में बिना प्रशिक्षण के पढ़ा रहे हैं। अब सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) में संशोधन कर इन्हें अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण के लिए आखिरी मौका दिया है। मार्च 2019 तक प्रशिक्षण पूरा न करने वाले शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अधिकारियों का कहना है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दो वर्षीय कोर्स का पहला सेमेस्टर तीन अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इससे पहले राज्य सरकारों को अपने यहां के अप्रशिक्षित शिक्षकों का पंजीकरण एनआइओएस में कराना होगा। एनआइओएस के अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए एमएचआरडी के स्वयं के प्लेटफॉर्म की मदद ली जाएगी।
