भोपाल(ईन्यूज एमपी) - लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोहन यादव कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मंत्रालय में होगी। इसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद अब केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच अंतर आठ प्रतिशत हो गया है। महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर मंत्रालय अधिकारी-कर्मचारी सेवा संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कार्यालय में ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि कैबिनेट में विभागीय जांच से लेकर विकास परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा।केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई 2023 में चार प्रतिशत बढ़ाकर 46 और एक जनवरी 2024 से फिर चार प्रतिशत वृद्धि के साथ 50 प्रतिशत कर दिया है।मंत्रालय अधिकारी-कर्मचारी सेवा संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक के साथ प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सचिव भरत यादव और मुख्य सचिव के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी राजेश सिंह को ज्ञापन देकर आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की।
