प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में बनेंगे गीता भवन, पांच साल में पूरा होगा लक्ष्य भोपाल। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों में गीता भवन निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में उन निकायों में भवन बनाए जाएंगे जहां जमीन उपलब्ध है। विभाग ने सभी निकायों से जमीन की जानकारी मांगी है। जिन निकायों के पास जमीन नहीं है, उन्हें सरकार एक रुपए के मूल्य पर जमीन उपलब्ध कराएगी। गीता भवनों का निर्माण पीपीपी मोड पर होगा। इन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां बड़े हॉल के साथ-साथ लायब्रेरी और ई-लायब्रेरी की सुविधा रहेगी, ताकि छात्र अध्ययन भी कर सकें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के अनुसार, **सभी 413 नगरीय निकायों में पांच साल में गीता भवन तैयार किए जाएंगे।** नगरीय विकास विभाग ने निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के लिए एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। आबादी के आधार पर भवन का आकार * 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों में 1500 सीट क्षमता वाला गीता भवन। * 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर निगमों में 1000 सीट क्षमता वाला भवन। * छोटी नगर पालिकाओं में 500 सीट क्षमता वाले गीता भवन। कमर्शियल स्पेस भी होगा भवन का विकास करने वाले निजी डेवलपर्स को कुछ **कमर्शियल स्पेस** दिया जाएगा। साथ ही नगरीय निकायों को भी दुकानें मिलेंगी, जिनके किराए से भवन का रखरखाव होगा। गीता भवन में साहित्य सामग्री बिक्री केंद्र, कैफेटेरिया-स्वल्पाहार गृह और आधुनिक सुविधाएं रहेंगी। भवनों के ऑडीटोरियम में प्रवचन, सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजन भी हो सकेंगे। वहीं लायब्रेरी में पढ़ाई करने वालों के लिए एसी, पंखे और ठंडे पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
