दिवाली से पहले खुशखबरी! कर्मचारियों-पेंशनरों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का अंतिम DA तोहफा नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से डीए 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा। यह सातवें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए संशोधन होगा, क्योंकि आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इस बढ़ोतरी से 48 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 66 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। जीवन-यापन की बढ़ती लागत के बीच यह राहत उन्हें दिवाली से पहले अतिरिक्त आर्थिक सहारा देगी। कब से मिलेगा फायदा नए दर एक जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे। सितंबर 2025 में कैबिनेट की आधिकारिक मंजूरी और अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। कर्मचारियों को संशोधित डीए अक्टूबर 2025 के वेतन के साथ मिलेगा, वहीं जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के बकाया का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। कितना होगा लाभ न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये पाने वाले कर्मचारी का डीए 9,900 रुपये से बढ़कर 10,440 रुपये हो जाएगा। इस तरह उन्हें हर महीने 540 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसी तरह 20 हजार रुपये मूल पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी का डीए 11 हजार रुपये से बढ़कर 11,600 रुपये हो जाएगा। यानी उन्हें 600 रुपये मासिक अतिरिक्त मिलेगा। क्यों दिया जाता है महंगाई भत्ता महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के उद्देश्य से दिया जाता है। इसकी गणना इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है। लेबर ब्यूरो द्वारा जून 2025 का सीपीआई-आईडब्ल्यू 145 अंक जारी किया गया था, जो मई की तुलना में एक अंक अधिक रहा। इसी आधार पर डीए दर 58 प्रतिशत तय की गई। आठवें वेतन आयोग की तैयारी सातवें वेतन आयोग का यह अंतिम संशोधन होगा। सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसकी शर्तें और समिति का गठन नहीं हुआ है। पिछले रुझानों के आधार पर माना जा रहा है कि आयोग अपनी रिपोर्ट 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद सरकार द्वारा मंजूरी देकर इसे लागू किया जाएगा।
