भोपाल। अन्य पिछड़ा वर्ग के उन छात्रों को भी छात्रवृत्ति मिलेगी, जिनके अभिभावकों की सालाना आय तीन लाख रुपए तक है। अभी यह 75 हजार रुपए सालाना आय वाले माता-पिता के बच्चों को मिलती थी। कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को यह फैसला किया। इसके अलावा अनुरक्षण भत्ता दोगुना, निजी कॉलेजों में इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई करने पर पूरा शिक्षण शुल्क भी दिया जाएगा। कैबिनेट के बाद जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा में डेढ़ लाख तक रैंक आने और कॉलेज में प्रवेश मिलने पर अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की पूरी फीस सरकार भरेगी। अनुरक्षण भत्ता जो चार समूह में पाठ्यक्रम के हिसाब से अलग-अलग होता था, उसे दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) आने के बाद निवेश परियोजनाओं को उद्योग नीति के तहत दी जाने वाली सुविधाएं बरकरार रखी जाएंगी। महीनेभर चलेगा पौधरोपण प्रदेश में इस बार पौधरोपण और नदी बचाओ अभियान महीनेभर चलेगा। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में पौधरोपण किया जाएगा। 10 जून को पूरे प्रदेश में जिलास्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वालों किसानों को प्रति क्विंटल 265 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 13 जून को सभी ब्लॉक मुख्यालय और निकाय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के तहत मजदूरों को स्मार्ट कार्ड और विभिन्न् योजनाओं के लाभ वितरित किए जाएंगे। 20 जून को चना, मसूर और सरसों की प्रति क्विंटल 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि बांटी जाएगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अनौपचारिक बैठक में निर्देश दिए कि इन सभी कार्यक्रमों में प्रभार या गृह जिले में हिस्सा लें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ संपर्क करें और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। कैबिनेट के अन्य फैसले - चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी के लिए 2 हजार 688 करोड़ रुपए की सरकार ने दी गारंटी। - मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना 2020 तक जारी रहेगी। - डिंडौरी मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के किसानों को विशेष पुनर्वास पैकैज दिया जाएगा। इसमें 10 लाख रुपए न्यूनतम प्रति हेक्टेयर की दर से एकमुश्त राशि दी जाएगी। इसके लिए 133 करोड़ रुपए का प्रावधान। - ग्राम पंचायत पोहरी शिवपुरी को नगर परिषद और ग्राम पंचायत ठीकरी एवं पिपरी बड़वानी को मिलाकर नगर परिषद ठीकरी के गठन का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा। - डॉ. भीमराव आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू की स्थापना योजना को 2020 तक निरंतर रखने 116 करोड़ 90 लाख रुपए की स्वीकृति। साथ ही 3 पदों के ग्रेड पे में विसंगति में संशोधन को मंजूरी। - विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 10 नवीन प्री-मैट्रिक छात्रावास खोले जाएंगे। - मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद का मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में विलय को मंजूरी। - प्रदेश में लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग हब/पार्क को प्रोत्साहित करने निवेश सहायता, विद्युत शुल्क में छूट, अधोसंरचना विकास सहायता और स्टांप डयूटी तथा पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति जैसी सहायता दी जाएगी।
