भोपाल (ईन्यूज़ एमपी): प्रदेशभर में चल रही तहसीलदार और पटवारियों की हड़ताल अब अदालत की चौखट तक जा पहुंची है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस हड़ताल को चुनौती दी है। राजस्व कार्यालयों में कामकाज ठप होने से 800 से ज्यादा प्रकरणों की फाइलें लंबित पड़ी हैं, जिससे जनता परेशान है। विवाद की जड़ सरकार के राजस्व अधिकारियों को न्यायिक और गैर-न्यायिक श्रेणियों में विभाजित करने के फैसले से असंतुष्ट अधिकारी विरोध पर उतर आए। नाराज तहसीलदारों ने न केवल काम बंद किया, बल्कि अपने सरकारी वाहन भी कलेक्ट्रेट में जमा करा दिए थे। बतादें कि मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले चल रहा यह विरोध पहले प्रमुख सचिव के सामने रखा गया था, लेकिन समाधान न मिलने पर हड़ताल शुरू कर दी गई। अब पूरा मामला हाईकोर्ट में है और फैसले का बेसब्री से इंतजार है, जो आगे की राह तय करेगा।
