भोपाल (ईन्यूज़ एमपी): मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आज वह कर दिखाया जिसका इंतजार राज्य के लाखों कर्मचारियों को पिछले 9 वर्षों से था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रमोशन नीति को हरी झंडी दे दी गई। इस फैसले से 4 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है, तो वहीं करीब 2 लाख नए पदों पर भर्ती के अवसर भी खुल गए हैं। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि “आज प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया गया है। SC-ST सहित सभी वर्गों के अधिकारों और हितों को ध्यान में रखकर यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।” अब प्रमोशन में आरक्षित वर्गों को न्याय मिलेगा और लंबित नियुक्तियों की राह भी खुलेगी। इस फैसले को लेकर पूरे प्रदेश के कर्मचारी संगठनों और युवा वर्ग में उत्साह की लहर है। अधिकारियों को अब प्रमोशन के लिए वर्षों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वरिष्ठता और पात्रता के आधार पर तैयार होगी मेरिट लिस्ट और DPC की बैठक दो साल एक साथ कर की जाएगी। अब “योग्यता को मिलेगा सम्मान और वर्षों का इंतजार होगा खत्म” — यही है मोहन कैबिनेट का नया मंत्र। इसके साथ ही रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को अतिरिक्त ₹250 देने, भोपाल मेट्रो के सितंबर में उद्घाटन, MSP पर मूंग-उड़द खरीदी, और आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। यह कैबिनेट बैठक न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में निर्णायक रही, बल्कि कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आई है।
