सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर दिलीप कुमार ने आज राजस्व अधिकारियों की बैठक ली बैठक में अपर कलेक्टर डी.पी. बर्मन, एस.डी.एम. शैलेन्द्र सिंह, बी.पी. पाण्डेय, अखिलेश सिंह, मनोज मालवीय सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जिले में वास स्थान का सर्वे किया जाय सर्वे के दौरान ग्रामवार सूची बनाई जाय यदि हितग्राही भूमिहीन होगा तभी वह पात्र होगा। इसके साथ ही राजस्व अधिकारी आवासहीनों की सूची तैयार करें तथा सुरक्षित आवादी कराने का प्रस्ताव बनायें। पात्र हितग्राहियों को भू-अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किया जाय। इसके साथ ही श्री कुमार ने कहा की वर्ष 1959 या उसके पूर्व यदि शासकीय भूमि पर मकान बना है तो उसे भी पात्रता के अनुसार भू-अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किया जाय। कलेक्टर ने आगे निर्देश दिया की किसी भी हॉल में सीमांकन लम्बित न रहें, सीमांकन के लिए अभियान चलाया जाय। उन्होने कहा कि समस्त अधिकारी राजस्व न्यायालयो में प्रकरण का पंजीयन करायें और पोर्टल पर फीड करायें। पॉच वर्ष तथा इससे उपर के समस्त राजस्व प्रकरण का निराकरण करें किसी भी दशा में लम्बे समय से राजस्व प्रकरण लम्बित न रहें यदि प्रकरण लम्बित है तो लिपिक की जबावदारी सुनिश्चित कर उसके विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज कराये। उन्होने कहा कि डायर्वशन एवं बी-1 के प्रकरण दस दिवस के अन्दर निराकृत करें। राजस्व की वसूली प्रकरण दर्ज कर भू राजस्व की वसूली की जाय। अविवादित नामांतरण एवं विवादित नामांतरण के प्रकरण के अभिलेख दूरस्त करें तथा किसानों को संशोधित ऋण पुस्तिका वितरित करें। उन्होने कहा कि खसरा, खतौनी वितरण करने का अभियान चलाकर वितरण के पश्चात कृषक से पावती लें। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने न्यायालयों में सूचना पटल लगाकर उसमें न्यायालयीन दिवस एवं न्यायालयीन समय लिखवायें। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि समस्त एस.डी.एम. उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओ के बैठक बुलाकर कैरोसीन एवं खाद्यान पहुचना सुनिश्चित करवायें। यदि बी.पी.एल सूची से नाम काटे तो इसकी सूचना खाद्य अधिकारी को दें उन्होने कहा कि सी.एम. हेल्पलाइन, एम.पी. समाधान,जन सुनवाई के प्रकरण प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें। साथ ही राजस्व विभागों की शिकायतों का निराकरण किया जाय।
