भोपाल(ईन्यूज़ एमपी): मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक से प्रदेशवासियों के लिए कई बड़े फैसले सामने आए। सरकार ने प्रदेश की हर बोर्ड में एक लोक अभियोजन अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस कदम से कुल 610 नए पद सृजित होंगे। इसी बैठक में पुलिस थानों को डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस करने का निर्णय लिया गया। पहले चरण में 1,732 जांच अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे और आगे चलकर चरणबद्ध तरीके से 25,000 टैबलेट खरीदे जाएंगे। मेट्रो रेल विस्तार पर भी बड़ा फैसला हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन से इंदौर और फिर इंदौर से पीथमपुर तक मेट्रो दौड़ाने की योजना तैयार है। इसी तरह भोपाल मेट्रो को विदिशा और नर्मदापुरम तक ले जाने का प्रस्ताव है। इस रूट पर निर्माण लागत प्रति किलोमीटर 9 लाख रुपए बताई गई है। मध्यप्रदेश जल निगम की नल-जल योजना को अब सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। पीएचई विभाग अपने 100 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट लगाएगा। इनसे मिलने वाली बिजली से पूरे प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी।
