भोपाल (ईन्यूज एमपी)- कभी हां, कभी ना, कभी बाहाल तो कभी प्रतिबंधित। जी हां उठापटक का यह दौर ना जाने कहां कहां और कब तक चलेगा कभी पंचायत चुनाव होने की घोषणा होती है तो कभी उस पर रोक लग जाती है। कभी सरपंचों के कार्यकाल बहाल हो जाते हैं, खाता संचालन की मंजूरी मिल जाती है तो कभी दबे पाव उस पर फिर से रोक यथावत कर दी जाती है। यह हो क्या रहा है शासन की मंशा क्या है पंचायतों का संचालन कौन और किस तरह से करेगा यह स्थिति स्पष्ट होने की बजाय दिन प्रतिदिन और उलझती ही जा रही है अधिकारी परेशान कर्मचारी परेशान और खुशियां मना रहे सरपंच भी हैरान क्या होगा क्या नहीं यह स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। जी हां बता देगी पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कल एक आदेश जारी कर पंचायतों के खातों के ताले खोलते हुए पंचायतों के संचालन के लिए सचिव और सरपंचों को अधिकृत किया गया था जिसके बाद चारों ओर हर्ष और खुशी का माहौल था आम आदमी भी प्रसन्नता की अप पंचायतों के काम शुरू हो जाएंगे लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और थोड़ी देर के लिए खुले पंचायत के खातों के ताले फिर से बंद हो गए और दबे पाव एक और आदेश आया जिसने जारी हुए आदेश को निरस्त बता दिया। पंचायतों के बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था पूर्वक ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान शासकीय समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाने हेतु जारी आदेश को निरस्त करने के आदेश अधिकारियों को प्राप्त हो गए हैं हालांकि यह आदेश अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है ना ही इसकी घोषणा की गई है लेकिन विभाग के सिस्टम में जड़े ताले इस बात की पुष्टि करते हैं साथ ही किसी एक जिले में इस बात हेतु जारी आदेश भी इसी बात का समर्थन कर रहा है कि पंचायतों का संचालन सचिव एवं प्रधान प्रशासकीय समिति नहीं करेगी, पर पंचायतों का काम कैसे होगा इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है जिससे अधिकारी भी हैरान और परेशान हैं।
