रीवा (ईन्यूज़ एमपी): रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने संभागीय टीएल बैठक के दौरान पेंशन मामलों में लापरवाही को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का समय पर निराकरण नहीं हो रहा है, जो अत्यंत संवेदनशील विषय है। ऐसे में अब संबंधित विभागीय आहरण-संवितरण अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा और दो-दो वेतनवृद्धि तक रोकने का नोटिस भी जारी किया जाएगा। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित इस बैठक में संभाग के सभी विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। पेंशन प्रकरणों को समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। कमिश्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन विभागों में पेंशन प्रकरण लंबित हैं, वहां अधिकारियों का वेतन तभी जारी होगा जब सभी पेंशन प्रकरण पूर्ण रूप से निपटा दिए जाएंगे। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को एक-एक लंबित आवेदन का समाधान सेक्टरवार और फील्ड अमले की मदद से कराने को कहा। पुराने लंबित मामलों के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर जामोद ने ई-ऑफिस को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि हर विभाग सप्ताह में कम से कम 25 फाइलें ई-ऑफिस के माध्यम से भेजे, ताकि प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता लाई जा सके। 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान की समीक्षा के दौरान उन्होंने वृक्षारोपण की जानकारी सभी विभागों से सूचीबद्ध रूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सभी अधिकारियों को मंगलवार के दिन कार्यालय पैदल या साइकिल से आने का सुझाव देते हुए कमिश्नर ने कहा कि इससे ईंधन की बचत और पर्यावरण सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें और अनुपालन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने विधानसभा के लंबित प्रश्नों के उत्तर समय पर भेजने और संभागीय समीक्षा बैठक के एटीआर बिंदुओं के शीघ्र निराकरण के भी निर्देश दिए। इस बैठक में संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, उपायुक्त श्रेयस गोखले सहित सभी संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
