भोपाल (ईन्यूज़ एमपी): राज्य शासन द्वारा कैबिनेट से मंजूरी के महज चार दिन बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को लागू कर दिया है। अब जल्द ही प्रदेश में करीब 60 हजार से ज्यादा कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य के 6 लाख 6 हजार नियमित कर्मचारियों में से 10 प्रतिशत कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाने का प्रावधान तय किया गया है। प्रमुख बिंदु: प्रत्येक विभाग को अपनी ट्रांसफर नीति बनानी होगी, लेकिन उसे GAD की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। जिला स्तर पर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री की अनुमति से किए जाएंगे। DSP से नीचे के पुलिस कर्मचारियों के तबादले पुलिस स्थापना बोर्ड के माध्यम से होंगे। पुलिस अधीक्षक (SP) को स्थानापना से पहले प्रभारी मंत्री से परामर्श करना होगा। अप्रभावी या कमजोर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा। सभी तरह के अटैचमेंट (संलग्नता) तत्काल प्रभाव से खत्म किए जाएंगे। क्या होगा असर? इस तबादला नीति के लागू होते ही बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है। शिक्षा, राजस्व, पुलिस, नगर निगम सहित अधिकांश विभागों में तबादलों की लिस्ट तैयार हो रही है। वहीं, कई वर्षों से एक ही स्थान पर जमे अफसर-कर्मचारियों पर अब गाज गिर सकती है।
