भोपाल (ईन्यूज़ एमपी): मध्यप्रदेश में न्यायिक प्रक्रिया को तेज और सुलभ बनाने के लिए अब अदालतों में पेशी के लिए तारीख पर तारीख का सिलसिला थमेगा। केंद्र सरकार की "न्याय श्रुति योजना" के तहत राज्य भर में 2000 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम (VC Rooms) बनाए जाएंगे, जिससे अब गवाहों को लंबी दूरी तय कर अदालत नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वे निकटतम थाने से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से जुड़ सकेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB) को सौंपी गई है। केंद्र सरकार प्रत्येक VC साइट के लिए 2 लाख रुपये राज्य सरकार को देगी। इस राशि से साउंडप्रूफ और ईकोप्रूफ रूम, हाई-स्पीड 100 एमबीपीएस इंटरनेट कनेक्टिविटी, और उन्नत कंप्यूटर-वीसी सेटअप तैयार किए जाएंगे।
