नेशनल लोक अदालत में हुआ 1670 प्रकरणों का निराकरण सीधी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 13 सितंबर 2025 को जिला न्यायालय सीधी सहित सिविल न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन तथा मझौली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रयाग लाल दिनकर, विशेष न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत श्री यतीन्द्र कुमार गुरु, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री बृजेन्द्र सिंह बघेल सहित अन्य न्यायाधीशगण एवं अधिवक्ताओं ने दीप प्रज्वलन कर किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनकर ने अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक प्रकरणों के शीघ्र निराकरण में सहयोग की अपील की। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष श्री बघेल ने कहा कि न्याय सरल एवं सहज हो, इसी उद्देश्य से लोक अदालत का गठन किया गया है और इसकी सफलता के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मुकेश कुमार शिवहरे ने प्रकरणों का निराकरण मध्यस्थता के माध्यम से करने का आग्रह किया। वहीं, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मनीष कौशिक ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कुल 1670 प्रकरणों का हुआ निपटारा नेशनल लोक अदालत में सीधी, चुरहट, रामपुर नैकिन और मझौली में 20 न्यायिक खंडपीठें गठित की गईं। इसमें लंबित 571 प्रकरण रखे गए, जिनमें से 415 का सफल निराकरण किया गया। इसी प्रकार 8615 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में से 1255 का निपटारा हुआ। कुल मिलाकर 1670 प्रकरणों का समाधान हुआ। इस दौरान मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम के 19 मामलों में पक्षकारों को 73.67 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलाई गई। विद्युत अधिनियम से संबंधित 74 लंबित प्रकरणों एवं 308 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण कर 28.70 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं, चेक बाउंस से जुड़े 28 प्रकरणों में 63.83 लाख रुपये की राशि वसूल की गई। इसके अतिरिक्त 237 आपराधिक, 18 वैवाहिक, 18 सिविल और 18 अन्य प्रकरणों का भी निराकरण किया गया। बैंकों की ऋण वसूली से संबंधित 133 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में महत्वपूर्ण राशि वसूली गई। नगरीय निकाय के जलकर कर से संबंधित 697 प्रकरणों के निपटारे से लगभग 27.62 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इस अवसर पर जिला न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, विद्युत विभाग, बैंक, नगरीय निकाय के अधिकारी, मीडिया प्रतिनिधि तथा जिला न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
