किसानों के लिए खुशखबरी : हर ग्राम पंचायत में बनेंगे पीएम किसान समृद्धि केंद्र भोपाल। किसानों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में अब पीएम किसान समृद्धि केंद्र (PM Kisan Samriddhi Kendra) स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को खेती से जुड़ी सभी आवश्यक सुविधाएं, जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक के दौरान भी किसानों के हित में कई प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए अब गाँव स्तर पर ऐसे केंद्र खोले जाएंगे, जहाँ उन्हें बीज, खाद, कृषि उपकरण, मिट्टी परीक्षण, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर मिलेगी। सरकार का उद्देश्य इन केंद्रों के माध्यम से खेती को आधुनिक और लाभदायक बनाना है। अब किसानों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए शहर या ब्लॉक मुख्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब केवल सोयाबीन ही नहीं, बल्कि ज्वार, बाजरा और मक्का जैसी फसलों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे प्रदेश में फसल विविधता बढ़ेगी और किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी। इसके अलावा राज्य में 235 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। सहकारिता क्षेत्र में नवाचार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नवाचार प्रकोष्ठ (Innovation Cell) का गठन किया गया है। बैठक में यह भी तय हुआ कि सहकारी बैंकों और संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। अपेक्स बैंक को 142 करोड़ रुपए की अंशपूंजी दी जाएगी ताकि बैंकिंग सेवाएं और कृषि ऋण वितरण सुचारू रूप से चल सकें। सरकार का मानना है कि इन सभी योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसान सशक्त बनेंगे। आने वाले समय में पीएम किसान समृद्धि केंद्र प्रदेश में कृषि विकास की नई पहचान बनेंगे।
