सीधी(ईन्यूज़ एमपी): सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकासखण्ड स्तर पर संचालित योजनाओं और सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की नियमित व गहन समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए। कलेक्टर ने कहा कि सभी उपखंड अधिकारी (राजस्व) अपने-अपने क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे और सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण को प्राथमिकता देंगे। सभी समीक्षा बैठकों की कार्यवाही रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की विभागवार विस्तृत समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग शिकायतों के समाधान में ए-ग्रेड लाने का प्रयास करें। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम से संबंधित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे सिविल सर्जन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली समीक्षा बैठकों में सभी जिलास्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बैठक के दौरान कलेक्टर ने निर्माण विभागों से खनिज राजस्व की जानकारी लेकर संविदाकारों द्वारा प्रस्तुत रॉयल्टी क्लियरेंस सर्टिफिकेट की गहन जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गिट्टी, रेत, मिट्टी, मुरूम जैसे गौण खनिजों की रॉयल्टी जमा कराए बिना किसी भी परियोजना को पूर्ण या प्रगतिरत न माना जाए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमन राज, डिप्टी कलेक्टर राकेश शुक्ला, उपखंड अधिकारी मझौली आरपी त्रिपाठी, चुरहट एसडीएम शैलेश द्विवेदी सहित सभी विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
